*गैंगस्टर एक्ट का बड़ा प्रहार: अभियुक्त की 75.50 लाख की संपत्ति कुर्क, माफियाओं में मचा हड़कंप*

*गैंगस्टर एक्ट का बड़ा प्रहार: अभियुक्त की 75.50 लाख की संपत्ति कुर्क, माफियाओं में मचा हड़कंप*
•~ जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, माता-पिता के नाम दर्ज जमीन और आवासीय भूखंडों पर चला कुर्की का शिकंजा
•~ संपत्ति पर प्रशासन ने लगाया चेतावनी बोर्ड, खरीद-बिक्री से लेकर निर्माण और कब्जा परिवर्तन तक पर लगाई रोक

*इंडिया न्यूज़ लाइव टीवी संवाददाता अवधेश कुमार गुप्ता*

गुरमा-सोनभद्र। जनपद में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। अपराध से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त की करीब 75 लाख 50 हजार रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के न्यायालय से जारी आदेश के अनुपालन में 14 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना राबर्ट्सगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 551/2026, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त अखिलेश उर्फ धीरज केसरी पुत्र संजय केसरी, निवासी ग्राम बैनी, थाना रायपुर, हाल पता इन्द्रपुरी कॉलोनी, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति कुर्की का आदेश पारित किया गया था।न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने अभियुक्त के माता-पिता के नाम दर्ज जमीनों और आवासीय भूखंडों को कुर्क करने की कार्रवाई की। इसमें अभियुक्त की माता कुसुम देवी के नाम ग्राम अबई, परगना अगोरी, तहसील राबर्ट्सगंज में स्थित चार गाटों की कुल 0.2550 हेक्टेयर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये है, तथा 253 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, जिसकी कीमत करीब 25.50 लाख रुपये आंकी गई है, शामिल है।वहीं, अभियुक्त के पिता संजय केसरी के नाम दर्ज ग्राम अबई स्थित आराजी संख्या 31 एवं 30क में कुल 253.71 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये है, तथा विभिन्न आराजियों में दर्ज कुल 0.5190 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये बताई गई है, को भी कुर्क किया गया है।इस प्रकार कुर्क की गई समस्त अचल संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य 75 लाख 50 हजार रुपये आंका गया है।
*संपत्ति पर प्रशासन का पहरा, खरीद-बिक्री और कब्जा परिवर्तन पर रोक*
कुर्की की कार्रवाई के बाद प्रशासन ने संबंधित संपत्तियों पर चेतावनी बोर्ड भी स्थापित करा दिया है। बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय, दान, बंधक, निर्माण अथवा कब्जा परिवर्तन करना प्रतिबंधित है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 208 एवं 209 सहित लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
*अपराध से अर्जित संपत्ति पर नहीं चलेगा रसूख*
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दिया है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों और आपराधिक गतिविधियों के जरिए संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई यह कुर्की अपराधियों की आर्थिक ताकत पर चोट करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।